हर वर्ष काली पूजा और दिवाली के आसपास राज्य सरकार वे शर्तें घोषित करती है जिन पर पटाखे चलाए जा सकते हैं, और हर वर्ष प्रश्न वही रहते हैं: कब, किस प्रकार के, और कहाँ। इस वर्ष राज्य के गृह सचिव ने घोषणा की कि काली पूजा और दिवाली पर पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक, और छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक चलाए जा सकते हैं, और केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का प्रयोग हो सकता है। आकाश-लालटेन के लिए पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक है। यह घोषणा समाचारों में आई है, और किसी विशेष वर्ष की अधिसूचना को उसकी सटीक शर्तों के लिए पढ़ना चाहिए।
ये शर्तें पहले से विद्यमान विधि पर टिकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर लंबे समय से चल रही सुनवाई में पारंपरिक पटाखों के निर्माण और बिक्री को सीमित करके ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता दी है और प्रयोग के घंटों को जन-स्वास्थ्य का विषय माना है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस विषय पर बार-बार विचार किया है। 2021 में उच्च न्यायालय ने त्योहारों के मौसम के लिए पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को इसलिए रद्द कर दिया कि राज्य को सुना नहीं गया था। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 शोर की सीमाएँ तय करते हैं और अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा न्यायालयों को शांत क्षेत्र मानते हैं, और राज्य की शर्तें अस्पतालों, नर्सिंग होम और वृद्धाश्रमों के 100 मीटर के भीतर पटाखे चलाना वर्जित करती हैं। आतिशबाज़ी के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन बने नियमों का भी नियंत्रण है, और इसके लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है।
शर्तें भंग करने के परिणाम होते हैं। विस्फोटक पदार्थों के साथ ऐसी उपेक्षापूर्ण हरकत जिससे जीवन संकट में पड़े अथवा चोट पहुँचने की संभावना हो, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध है, और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा के लिए अलग उपबंध है। प्राधिकारी बिना प्राधिकार बेचे या चलाए गए पटाखे जब्त कर सकते हैं। ये पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विषय हैं, और इनमें से किसी को शिकायत देना सामान्यतः पहला कदम है।
इसका दीवानी पक्ष भी है। किसी पड़ोसी की आतिशबाज़ी से निरंतर होने वाला शोर और धुआँ, अनुमत घंटों के बाद या शांत क्षेत्र में, उपद्रव हो सकता है जिसके लिए निषेधाज्ञा माँगी जा सकती है, और आतिशबाज़ी से संपत्ति की हानि अथवा चोट प्रतिकर के दावे का आधार बन सकती है। अपार्टमेंट भवन या सोसाइटी में उप-नियम और प्रबंध समिति विधि से अधिक कड़ी शर्तें लगा सकती हैं। इन सभी में अभिलेख सहायक होता है: दिनांक और समय, तस्वीरें अथवा वीडियो, और की गई कोई भी शिकायत। देखें कार्यक्षेत्र।
यह टिप्पणी केवल सामान्य स्थिति बताती है। शर्तें हर वर्ष घोषित होती हैं और बदल सकती हैं, और कौन-सा उपाय उपलब्ध है यह तथ्यों पर निर्भर करता है। यहाँ दी गई कोई बात विधिक सलाह नहीं है।